वर्ण-व्यवस्था और जाति-व्यवस्था में क्या अंतर है ?
वर्ण-व्यवस्था कब और कैसे जाति-व्यवस्था में रूपांतरित हो गयी और कब जाति-व्यवस्था जाति-वाद में रूपांतरित हो गयी यह बता पाना कठिन है। लेकिन वर्ण-व्यवस्था की आलोचना करने वाले विद्वान ब्राह्मणों को दोषी ठहराते हैं जाति-वाद फैलाने का। उनका मानना है कि वर्ण व्यवस्था नहीं होती, तो जातिवाद भी नहीं होता। और यही लोग राजनैतिक/सरकारी जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं, डॉ0 भीम राव अंबेडकर द्वारा स्थापित जाति व्यवस्था का सम्मान करते हैं।
आइये पहले समझते हैं दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में अंतर क्या है ?
वर्ण व्यवस्था भारत के प्राचीन सामाजिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो वैदिक काल से विकसित हुआ। यह एक प्रकार की सामाजिक वर्गीकरण प्रणाली है, जिसे मुख्यतः चार वर्णों में विभाजित किया गया है।
वर्ण व्यवस्था की परिभाषा:
वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक संगठन प्रणाली है, जो कर्म (कार्य) और गुण (स्वभाव) के आधार पर समाज के लोगों को चार मुख्य समूहों में विभाजित करती है। इसका उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों, विशेषकर ऋग्वेद और मनुस्मृति में मिलता है।
वर्णों के चार प्रमुख वर्ग:
- ब्राह्मण (Brahmin):
इनका कार्य ज्ञान का संचार करना, यज्ञ-हवन करना, और धार्मिक कार्यों का नेतृत्व करना था। इन्हें समाज में उच्चतम स्थान प्राप्त था।
गुण: ज्ञान, साधना, शांति। - क्षत्रिय (Kshatriya):
इनका कार्य समाज और राज्य की रक्षा करना और शासन चलाना था।
गुण: पराक्रम, शौर्य, नेतृत्व। - वैश्य (Vaishya):
इनका मुख्य कार्य व्यापार, कृषि, और समाज के आर्थिक कार्यों का प्रबंधन करना था।
गुण: धन संग्रह, उद्यम, व्यापारिक कौशल। - शूद्र (Shudra):
इनका कार्य सेवा और शिल्पकारी करना था। यह वर्ग अन्य वर्णों की सहायता करने के लिए जिम्मेदार था।
गुण: सेवा, विनम्रता, मेहनत।
वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य:
इस प्रणाली का मूल उद्देश्य समाज को संगठित रखना और सामाजिक कार्यों को कुशलता से विभाजित करना था, ताकि सभी कार्य सुचारु रूप से हों। यह एक कार्य आधारित व्यवस्था थी, न कि जन्म आधारित।
कालांतर में परिवर्तन:
समय के साथ यह व्यवस्था जन्म आधारित बन गई, जिससे सामाजिक भेदभाव और असमानता उत्पन्न हुई। इसने जाति व्यवस्था को जन्म दिया, जो आज के समय में एक विवादास्पद और संवेदनशील विषय है।
भारत में कुल कितनी जातियाँ हैं ?
भारत में जातियों की कुल संख्या का सटीक आंकड़ा देना कठिन है क्योंकि यह विभिन्न सरकारी दस्तावेज़ों, राज्यों की सूचियों और स्थानीय समुदायों पर निर्भर करता है। हालांकि, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) और अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) की सूची जारी की गई है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर भिन्न होती है।
प्रमुख वर्गीकरण:
- अनुसूचित जातियाँ (SC):
भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों की सूची बनाई है। इस सूची में लगभग 1,200 से अधिक जातियाँ शामिल हैं। - अनुसूचित जनजातियाँ (ST):
अनुसूचित जनजातियों की सूची में भी लगभग 700 से अधिक जनजातियाँ शामिल हैं। - अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC):
OBC की जातियों की संख्या सटीक रूप से तय करना कठिन है क्योंकि यह राज्य और केंद्र स्तर पर अलग-अलग हो सकती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अनुसार, 3000 से अधिक जातियाँ OBC श्रेणी में हो सकती हैं। - सामान्य वर्ग (General):
सामान्य वर्ग में आने वाली जातियों का कोई निश्चित सरकारी आंकड़ा नहीं होता।
कुल संख्या:
यदि इन सभी वर्गों की जातियों और जनजातियों को जोड़ें, तो भारत में हजारों जातियाँ और समुदाय हैं। यह संख्या राज्य और क्षेत्रीय विविधता के कारण बढ़ती जाती है।
अधिक जानकारी के लिए, आप भारत सरकार की राष्ट्रीय जाति प्रमाण पत्र पोर्टल (NCCP) या संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट देख सकते हैं।
निष्कर्ष:
वर्ण व्यवस्था का मूल सिद्धांत कर्म और गुण आधारित था, जो समाज के संतुलित विकास के लिए बनाया गया था। हालांकि, इसके दुरुपयोग और गलत व्याख्या ने इसे नकारात्मक रूप दे दिया। वर्तमान में इसे सामाजिक समानता और न्याय के सिद्धांतों के साथ संतुलित करने का प्रयास हो रहा है।
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