भारतवर्ष में वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के अंतर्गत जंगल और जमीन पर सरकारी पूंजीवादियों का कब्जा !
वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के तहत सरहद से 100 किमी तक संरक्षित वनप्रदेश का रणनीतिक कर, आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर नए-नए खाद्यान्नों की उत्पत्ति को ही सरकारी विकास मानती है? विश्व भर के आदिवासी क्षेत्र ही प्राकृतिक आधारित जीवन शैली अपना कर आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है, न कि पूंजीवादी सरकारी आधार पर…